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Kolayat News: कोलायत में राज्य स्तरीय आकस्मिक निरीक्षण, 50% से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित—कई कार्यालयों पर ताले

On: April 28, 2026 2:00 PM
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Kolayat News: कोलायत में राज्य स्तरीय आकस्मिक निरीक्षण, 50% से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित—कई कार्यालयों पर ताले

Kolayat News, 28 अप्रैल: राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (निरीक्षण) विभाग के निर्देशानुसार उपखंड कोलायत में मंगलवार को राज्य स्तरीय आकस्मिक निरीक्षण किया गया। Bikaner News के अनुसार निरीक्षण में बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए और कई सरकारी कार्यालय बंद मिले।

निरीक्षण दल का नेतृत्व

यह निरीक्षण शासन उप सचिव एवं अतिरिक्त निदेशक (निरीक्षण) सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में किया गया। दल में सहायक शासन सचिव राम स्वरूप विश्नोई, अनुभाग अधिकारी महेन्द्र कुमार सरावता, सहायक अनुभाग अधिकारी चेना राम भदाला, लिपिक ग्रेड-द्वितीय वीर सिंह और तरुण कुमार मीणा शामिल रहे।

चौंकाने वाले आंकड़े

निरीक्षण के दौरान कुल 20 सरकारी कार्यालयों की जांच की गई, जिसमें अनुपस्थिति के गंभीर मामले सामने आए:

  • राजपत्रित अधिकारी: 22 में से 9 अनुपस्थित (40.90%)
  • अराजपत्रित कर्मचारी: 137 में से 70 अनुपस्थित (51.09%)

कई कार्यालयों पर लगे मिले ताले

निरीक्षण के दौरान कई विभागों में गंभीर लापरवाही सामने आई:

  • सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के सहायक अभियंता कार्यालय के मुख्य द्वार सहित सभी कक्ष बंद मिले
  • अधिशासी अभियंता कार्यालय के सभी कक्षों पर ताले लगे पाए गए
  • जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय के दो कक्ष बंद मिले
  • राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोलायत का मुख्य द्वार सुबह 10:25 बजे तक बंद पाया गया

अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश

निरीक्षण दल ने स्पष्ट किया कि अनुपस्थित कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।

प्रशासन में मचा हड़कंप

इस आकस्मिक निरीक्षण के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों में अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ने की संभावना है।

यह खबर 28 अप्रैल 2026 की ताजा Bikaner News है

यह खबर 28 अप्रैल 2026 की ताजा Bikaner News है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था की सच्चाई सामने आई है।

कोलायत में हुए इस निरीक्षण ने सरकारी विभागों में लापरवाही की पोल खोल दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है।

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