राशन डीलरों को बड़ी राहत: बकाया कमीशन और परिवहन बिलों का पूरा भुगतान

जयपुर, 6 अप्रैल 2026: राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राशन डीलरों और राशन परिवहनकर्ताओं के बकाया भुगतान को पूरा कर दिया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य के राशन विक्रेताओं को दिसंबर माह से 15 मार्च तक का कमीशन और परिवहनकर्ताओं को 31 मार्च तक के बिलों का भुगतान कर दिया गया है।

लंबे समय से लंबित भुगतान से मिली राहत

इस निर्णय से उन हजारों राशन डीलरों और परिवहनकर्ताओं को राहत मिली है, जो लंबे समय से अपने बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे थे।

सरकार के इस कदम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे बिना किसी वित्तीय दबाव के अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

पहली बार मार्च में ही मिला भुगतान

मंत्री ने बताया कि यह पहली बार हुआ है जब मार्च माह का कमीशन और परिवहन बिलों का भुगतान उसी माह में कर दिया गया है।

पूर्व में यह भुगतान अक्सर 3 से 4 महीने तक लंबित रहता था, जिससे डीलरों को काफी परेशानी होती थी।

अप्रैल माह के भुगतान को भी मंजूरी

केंद्र सरकार ने अप्रैल माह के कमीशन और परिवहन बिलों के भुगतान के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इससे भविष्य में भी समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।

राशन वितरण प्रणाली होगी मजबूत

सरकार के इस निर्णय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूती मिलेगी। समय पर भुगतान होने से राशन वितरण में पारदर्शिता और नियमितता बनी रहेगी।

इसका सीधा लाभ राज्य के करोड़ों खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्हें बिना किसी रुकावट के खाद्यान्न उपलब्ध होता रहेगा।

लाभार्थियों को मिलेगा सीधा फायदा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को राशन वितरण में सुधार होगा। समय पर भुगतान होने से डीलर और परिवहनकर्ता अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे।

सरकार का बड़ा संदेश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार भविष्य में भी राशन डीलरों और परिवहनकर्ताओं को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करती रहेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी स्तर पर वितरण प्रणाली में बाधा न आए और आम जनता को समय पर राशन मिलता रहे।

यह पहल राजस्थान सरकार के सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समय पर भुगतान से न केवल डीलरों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि आम जनता को भी बेहतर सेवा मिलेगी।