Bikaner News: कानासर क्षेत्र में 3 किलोमीटर तक ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध, आदेश जारी
बीकानेर, 1 अप्रैल 2026। Bikaner News के तहत जिले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने 27 फील्ड एम्युनिशन डिपो, कानासर के आसपास के 3 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र को नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित कर दिया है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिससे इस संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है।
3 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 27 फील्ड एम्युनिशन डिपो, कानासर के तीन किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के ड्रोन को उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।
यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है, क्योंकि यह क्षेत्र सैन्य दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है।
किन पर लागू नहीं होगा यह आदेश?
इस प्रतिबंधात्मक आदेश में कुछ विभागों को छूट दी गई है।
- केंद्र सरकार के सैन्य बल
- अर्द्धसैनिक बल
- राज्य पुलिस विभाग
इन एजेंसियों को आवश्यकतानुसार ड्रोन उपयोग की अनुमति रहेगी।
कानून के तहत कार्रवाई होगी
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसमें जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों शामिल हो सकते हैं।
क्यों लिया गया यह फैसला?
कानासर स्थित 27 फील्ड एम्युनिशन डिपो एक अत्यंत संवेदनशील सैन्य क्षेत्र है, जहां गोला-बारूद का भंडारण किया जाता है।
ऐसे में किसी भी प्रकार की अनधिकृत ड्रोन गतिविधि से सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।
आम नागरिकों के लिए निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार की ड्रोन गतिविधि से बचें।
विशेष रूप से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या अन्य कार्यों के लिए ड्रोन उड़ाने वालों को सावधान रहने की जरूरत है।
कब तक लागू रहेगा यह आदेश?
यह आदेश आगामी निर्देश तक प्रभावी रहेगा। यानी फिलहाल इसकी कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है।
स्थिति के अनुसार प्रशासन आगे निर्णय लेगा।
बीकानेर के कानासर क्षेत्र में ड्रोन पर लगाया गया यह प्रतिबंध सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन का यह फैसला संभावित खतरों को रोकने और सैन्य क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
सभी नागरिकों को चाहिए कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें।










